रायपुर। 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर के ऐतिहासिक पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों और राज्य के वीर शहीदों को नमन करते हुए विकसित भारत के संकल्प के साथ ‘विकसित छत्तीसगढ़’ के निर्माण का संपूर्ण रोडमैप प्रस्तुत किया।
मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक घोषणा करते हुए बेटियों की सुविधा के लिए ‘मेरी बेटी-मेरा अभिमान’ अभियान शुरू करने का ऐलान किया, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 6,671 शासकीय विद्यालयों में विशेष शौचालय बनाए जाएंगे।
माओवाद मुक्त बस्तर: विकास और विश्वास का नया दौर
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘नक्सल मुक्त भारत’ का संकल्प साकार हुआ है और बस्तर के हर कोने में अब स्वतंत्रता और तिरंगे का उत्सव है।
- नियद नेल्ला नार 2.0 व बस्तर मुन्ने अभियान: 31 योजनाओं और 14 सामुदायिक सुविधाओं के शत-प्रतिशत सेचुरेशन से 39 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं।
- शिक्षा व स्वास्थ्य: हिंसा के चलते बंद स्कूलों को पुनः प्रारंभ कर 36 नए स्कूल स्वीकृत किए गए हैं। ओरछा और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी विकसित की जा रही है।
- आजीविका उन्नयन: 10 लाख परिवारों की आय बढ़ाने के लिए ₹4,824 करोड़ की योजना तैयार की गई है।
- कनेक्टिविटी: ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा’ से बस्तर और सरगुजा संभाग के 814 गांवों को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिली है।
किसान, गरीब और मातृशक्ति का सशक्तिकरण
- देश में सर्वाधिक धान मूल्य: राज्य सरकार ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रही है। फसल विविधीकरण (मक्का, दलहन, तिलहन, कोदो-कुटकी) पर ₹15,000 प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दी जा रही है।
- सिंचाई विस्तार: ₹11,000 करोड़ से अधिक की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी, जिसमें सिकासार-कोडार नहर लिंकिंग (₹3,047 करोड़) और इंद्रावती नदी पर मटनार-देउरगांव बैराज (₹2,000 करोड़) शामिल हैं।
- आवास व अन्न सुरक्षा: 24.50 लाख पक्के मकान स्वीकृत हो चुके हैं और प्रतिदिन औसतन 1,600 घर बन रहे हैं। 73 लाख परिवारों को निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।
- महतारी वंदन योजना: 70 लाख महिलाओं के बैंक खातों में अब तक ₹19,444 करोड़ हस्तांतरित किए जा चुके हैं। प्रदेश में 13.85 लाख महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं।
युवाओं को रोजगार, तकनीक और शिक्षा के नए अवसर
- पारदर्शी भर्तियां: तृतीय व चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए ‘छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल’ का गठन किया गया है। पुलिस में 7,000 जवानों, शिक्षा विभाग में 3,946 शिक्षकों तथा बिजली कंपनियों में 1,235 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।
- अग्निवीरों को 10% आरक्षण: चार साल की सैन्य सेवा पूरी करने वाले प्रदेश के अग्निवीरों को पुलिस, वनरक्षक और जेल प्रहरी भर्ती में 10% आरक्षण देने का निर्णय।
- ₹500 करोड़ का एआई मिशन: राज्य में 100 एआई डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे और 6 लाख छात्रों व 1.5 लाख कर्मचारियों को एआई प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- 5 नए मेडिकल कॉलेज: इसी सत्र से गीदम, कुनकुरी, जांजगीर-चांपा, मनेंद्रगढ़ और कवर्धा में नए मेडिकल कॉलेज शुरू हो रहे हैं।
- स्टार्टअप फंड: युवाओं के नवाचारों के लिए ₹100 करोड़ का ‘छत्तीसगढ़ स्टार्टअप फंड’ स्थापित किया गया है।
उद्योग, अधोसंरचना और पर्यटन में ऐतिहासिक छलांग
- ₹8.23 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव: नई औद्योगिक नीति से 1.74 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। नवा रायपुर में प्रदेश की पहली गारमेंट यूनिट स्विफ्ट टेक्सटाइल का भूमिपूजन हुआ है।
- बिजली सरचार्ज माफी: ‘मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना’ के तहत 12 लाख से अधिक उपभोक्ताओं का ₹910 करोड़ का बकाया सरचार्ज माफ किया गया।
- पर्यटन विस्तार: चित्रकोट को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन और सिरपुर को विश्व धरोहर मानकों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है।
- संस्कृति संरक्षण: पद्मविभूषण स्वर्गीय डॉ. तीजन बाई की स्मृति में ‘डॉ. तीजन बाई लोककला अलंकरण’ और छत्तीसगढ़ी सिनेमा के विकास के लिए ‘चित्रोत्पला फिल्म सिटी’ का निर्माण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने ऋग्वेद के मंत्र ‘संगच्छध्वं, सं वदध्वं, सं वो मनांसि जानताम्’ का आह्वान करते हुए सभी प्रदेशवासियों से एकजुट होकर ‘विकसित छत्तीसगढ़’ के निर्माण में सहभागिता निभाने की अपील की।
